नेभिगेशन
सबै कुरा

टीकापुर जग्गा प्रकरण : २४९ जनाबाट २० करोड ५१ लाख बढी माग दाबी

काठमाडाैँ । कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर विकास समितिका २७ पदाधिकारीसहित  २४९ जनाविरुद्ध  २० करोड ५१ लाख ८९ हजार ३३ रपैयाँ बिगो माग दाबिसहित मुद्दा दायर गरेको छ । 

टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली समितिकै नक्कली कागजपत्र खडागरि समितिका अध्यक्ष, सदस्य एवम् कर्मचारीका आफन्तका नाममा  हक हस्तान्तरण गरेको अख्तियारको दाबी छ । 

Dish Home
Global Ime Bank

अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललिता ताम्राकार, धिजराज रेग्मी लगायत २७ जनाको संलग्नतामा सरकारी जग्गा हडपिएको आरोप लगाएको छ  ।

टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष नेत्र प्रसाद जोशीसँग २ करोड १२ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने अर्का तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष ललित ताम्राकारसँग ५९ लाख ३० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । यस्तै तत्कालिन नगर विकास समिति अध्यक्ष धिजराज रेग्मीसँग पनि ६६ लाख ९ हजार ८९२ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ । 

यस्तै तत्कालिन अध्यक्ष नेत्र प्रसाद जोशीको बोर्ड बैठकको निर्णयबाट गठित उपसमिति सदस्य गणेशसिंह रावल, खड्क बहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्र बहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपानेसँग १ करोड ६५ लाख ६८ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

यस्तै नगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष ललित ताम्राकारको बोर्ड बैठकबाट गठित उपसमितिका संयोजक प्रेम सिंह विक, सदस्यहरु श्याम खत्री, भरत स्वाँर, बेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्जाल, पुर्णबहादुर बोगटी, अमर बहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्यालका हकमा ५९ लाख ३ सय ८० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । 

यस्तै टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बल बहादुर कडायत विरुद्द २ करोड ११ लाख ५७ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । अर्का तत्कालिन योजना प्रुमख क्षप्परसिंह विश्वकर्माविरुद्ध १४ लाख १९ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ । 

यस्तै नगर विकास समितिका तत्कालिन सदस्य सचिव अम्वाद जोशीसँग पनि अख्तियारले २ करोड ३० लाख ६१ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । साथै नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दसँग १ करोड ९० लाख ३२ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ । अर्का नापी अधिकृत गणेशबहादुर वाग्लेका विरुद्ध ४२ लाख ३४ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ । 

साथै तत्कालीन मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टका विरुद्ध १ करोड ६८ लाख ४५ हजार ५ सय ८८ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ । 

नगर विकासका तत्कालीन खरिदार धनीराम भण्डारीविरुद्ध  १ करोड ८६ लाख ५४ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । 

साथै टिकापुर नगर विकास समितिका सव ओभरसियर नेत्रबहादुर रावलविरुद्ध १ करोड ७९ लाख १२ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ । 

यस्तै समितिका तत्कालीन फिल्ड सुपरभाईजर देवीलाल घिमिरेसँग पनि २१ लाख ११ हजार १ सय ५९ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । 

यस्तै अख्तियारले पहिलो चरणमा व्यक्तिको नामबाट आफ्नो नाममा दाखा गराउने पहिलो चरणका ११० जना जग्गाधनी जग्गाधनीहरूका हकमा मतियारको रुपमा सजाय र बिगोसमेत भराउन अख्तियारले माग गरेको छ । 

टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषबाट खरिद गरी भोग गरिरहेका हालका जग्गाधनीहरूको हकमा जग्गा जफत गर्ने माग दाबी लिइएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रहरीकाे 'अपरेसन फोस्टर डेल्टा' : ८ वर्षदेखि नक्कली कागजात बनाउने गिरोह पक्राउ

प्रहरीकाे 'अपरेसन फोस्टर डेल्टा' : ८ वर्षदेखि नक्कली कागजात बनाउने गिरोह पक्राउ

काठमाडौँको एक गिरोह जसले वर्षौँदेखि नक्कली जग्गाधनी पुर्जा, लाइसेन्स, नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै हैन आधा दर्जन बढी सरकारी निकायबाट प्रदान हुने सरकारी कागजात बनाएर बजार पठाउने गरेका थिए...
८ वर्षयता नक्कली लाइसेन्सदेखि जग्गाधनी पूर्जासमेत बनाउने गिरोह पक्राउ (तस्विरहरु)

८ वर्षयता नक्कली लाइसेन्सदेखि जग्गाधनी पूर्जासमेत बनाउने गिरोह पक्राउ (तस्विरहरु)

काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको कीर्ते कागजात बनाउने कारखानामा नेपाल प्रहरीले छापा मारेको छ । तारकेश्वर नगरपालिका–७ स्थित फुटुङमा विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक...
टेरामक्स प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको पद स्वतः निलम्बन

टेरामक्स प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको पद स्वतः निलम्बन

टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको सांसद् पद स्वतः निलम्बन भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै...
अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७० प्रतिशत बढी, अन्यको कति ?

अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७० प्रतिशत बढी, अन्यको कति ?

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी...