नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकारी जग्गा हडेपेको मुद्दामा दोषी ठहर माओवादी नेतानै पार्टीको विधान सम्मेलनमा

काठमाडाैँ । झापाको सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाएको अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गगन पुरी पार्टीको जारी विधान सम्मेलनमा सहभागी भएका छ्न ।  

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले  झापाको दमक नगरपालिका १३ को सरकारी सम्पत्ति हडेपेको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो । त्यस्तै उनको ४ करोड रुपैँया श्रोत नखुलेको अदालतको ठहर छ । तर उनै नेता पुरी माओवादीको विधान सम्मेलन खुल्लम खुल्ला सहभागी भएका हुन् ।  

Extreme Energy
citizen life

पुरी, उनकी श्रीमतिसहित ६ जनाविरुद्ध २१ माघ २०७७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपनि गत माघ २८ गते विशेष अदालतले उनी र उनकी श्रीमतिलाई दोषी ठहर गरेको हो  ।  अदालतले दोषी ठहर गरेपनि पार्टीले आफूलाई कारबाही नगरेको भन्दै पुरी सम्मेलनमा सहभागी भएका हुन् ।  

अरु त अरु मंगलबारबाट सुरु भएको विधान सम्मेलनमा विभिन्न २० समूह बनाएर छलफल गरिएको छ । समूह १९ मा अदालतले दोषी ठहर गरेका पुरी पनि संलग्न छन् । जुन समूहको संयोजकत्व सुमन देवकोटाले गरेका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपतिद्वारा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना

राष्ट्रपतिद्वारा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३्), २०२६ का अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार, नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, “स्वतन्त्र...
रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै

रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै

पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार आज बिहान ११ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, घण्टीघर, वनस्थलीमा बैठक बस्न लागेको हो ।
आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

उनले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन असान्दर्भिक ऐन खारेजी र लगानीको वातावरण बनाउने नीति रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि मध्यनजर गरिएको बताए...