नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकारी जग्गा हडेपेको मुद्दामा दोषी ठहर माओवादी नेतानै पार्टीको विधान सम्मेलनमा

काठमाडाैँ । झापाको सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाएको अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गगन पुरी पार्टीको जारी विधान सम्मेलनमा सहभागी भएका छ्न ।  

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले  झापाको दमक नगरपालिका १३ को सरकारी सम्पत्ति हडेपेको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो । त्यस्तै उनको ४ करोड रुपैँया श्रोत नखुलेको अदालतको ठहर छ । तर उनै नेता पुरी माओवादीको विधान सम्मेलन खुल्लम खुल्ला सहभागी भएका हुन् ।  

Ncell
Extreme Energy

पुरी, उनकी श्रीमतिसहित ६ जनाविरुद्ध २१ माघ २०७७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपनि गत माघ २८ गते विशेष अदालतले उनी र उनकी श्रीमतिलाई दोषी ठहर गरेको हो  ।  अदालतले दोषी ठहर गरेपनि पार्टीले आफूलाई कारबाही नगरेको भन्दै पुरी सम्मेलनमा सहभागी भएका हुन् ।  

अरु त अरु मंगलबारबाट सुरु भएको विधान सम्मेलनमा विभिन्न २० समूह बनाएर छलफल गरिएको छ । समूह १९ मा अदालतले दोषी ठहर गरेका पुरी पनि संलग्न छन् । जुन समूहको संयोजकत्व सुमन देवकोटाले गरेका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
खिलराजले भने– देशमा अस्थिरता मच्चाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ

खिलराजले भने– देशमा अस्थिरता मच्चाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ

उनले भनेका छन्– ‘देशलाई कुनै न कुनै रूपले अस्थिरता तिर धकेल्न हौवा पिटाउने, षडयन्त्रकारी तत्त्वहरू बेला बेला टाउको उठाउन खोज्ने प्रवृत्ति देखा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । त्यस्ता...
१५औं महाधिवेशनबाट यस्तो बन्यो कांग्रेस केन्द्रीय समिति (पदाधिकारी र सदस्यहरूको सूचीसहित)

१५औं महाधिवेशनबाट यस्तो बन्यो कांग्रेस केन्द्रीय समिति (पदाधिकारी र सदस्यहरूको सूचीसहित)

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा २३१ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ । २९७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सभापतिले ६६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नेछन् ।
प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै के भने बालेनले ?

प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै के भने बालेनले ?

७१औं प्रहरी दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरीलाई अझ सक्षम बनाउन नीतिगत मार्गदर्शन, कानुनी सहजता, आधुनिक तालिम र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।