नेभिगेशन
सबै कुरा

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा शोभाकान्त ढकाल सहित १२ जनालाई ९ करोड जरिबाना

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा  विशेष अदालतले शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । 

२०७६ माघ २२ गते दर्ता भएको मुद्दाको २०८० माघ २ गतेबाट सुनुवाई सुरु भएको थियो । निरन्तर २३ दिनको लगातार सुनुवाईपछि अदालतले आज फैसला सुनाएको हो । 

Dish Home
Global Ime Bank

विशेष अदालतका सदस्यहरु डा.खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबारे फैसला गरेको हो । 

ठहर भएका १२ जनालाई ९ करोड रुपैयाँ दामासाही जरिबाना गर्ने फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तै  ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गाजफत हुने फैसला गरिएको छ । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रहरीकाे 'अपरेसन फोस्टर डेल्टा' : ८ वर्षदेखि नक्कली कागजात बनाउने गिरोह पक्राउ

प्रहरीकाे 'अपरेसन फोस्टर डेल्टा' : ८ वर्षदेखि नक्कली कागजात बनाउने गिरोह पक्राउ

काठमाडौँको एक गिरोह जसले वर्षौँदेखि नक्कली जग्गाधनी पुर्जा, लाइसेन्स, नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै हैन आधा दर्जन बढी सरकारी निकायबाट प्रदान हुने सरकारी कागजात बनाएर बजार पठाउने गरेका थिए...
८ वर्षयता नक्कली लाइसेन्सदेखि जग्गाधनी पूर्जासमेत बनाउने गिरोह पक्राउ (तस्विरहरु)

८ वर्षयता नक्कली लाइसेन्सदेखि जग्गाधनी पूर्जासमेत बनाउने गिरोह पक्राउ (तस्विरहरु)

काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको कीर्ते कागजात बनाउने कारखानामा नेपाल प्रहरीले छापा मारेको छ । तारकेश्वर नगरपालिका–७ स्थित फुटुङमा विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक...
टेरामक्स प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको पद स्वतः निलम्बन

टेरामक्स प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको पद स्वतः निलम्बन

टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतको सांसद् पद स्वतः निलम्बन भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै...
अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७० प्रतिशत बढी, अन्यको कति ?

अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७० प्रतिशत बढी, अन्यको कति ?

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी...

भर्खरै