नेभिगेशन
सबै कुरा

नाउपाकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आइतबार गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

Global Ime Bank

समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी गिरीलाई गत सोमबार नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले फिर्ता बोलाएको सूचना प्रदेशसभामा दर्ता गरेपछि सभामुखले उनलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँसेका थिए ।

रञ्जिताको निर्णयविरुद्ध गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले उक्त कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रवि लामिछानेमाथिको प्रतिशोध विरुद्ध मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले गरे हस्ताक्षर

रवि लामिछानेमाथिको प्रतिशोध विरुद्ध मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले गरे हस्ताक्षर

'म उहाँको तर्फबाट बहस गर्ने वकिल पनि हुँ, मैले सबै फाइल अध्ययन गरेको छु, नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्न चाहान्छु की कुनै पनि फाइलमा उहाँ सहकारी ऋणी, सदस्य केहि...
सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश नियुक्त

सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश नियुक्त

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा आज जारी विज्ञप्तिअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई...
प्रस्तावित न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यको नाम अनुमोदन

प्रस्तावित न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यको नाम अनुमोदन

समितिले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित महेशकुमार नेपालको नाम पनि अनुमोदन गरेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीश र सदस्यको अवधारणा र सोच तथा प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गरी समितिले सर्वसम्मत रूपमा...
संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट खारेज, नियुक्ति सदर

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट खारेज, नियुक्ति सदर

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुडाल र डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ भएको थियो ।