नेभिगेशन
सबै कुरा

नाउपाकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आइतबार गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी गिरीलाई गत सोमबार नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले फिर्ता बोलाएको सूचना प्रदेशसभामा दर्ता गरेपछि सभामुखले उनलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँसेका थिए ।

रञ्जिताको निर्णयविरुद्ध गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले उक्त कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...

भर्खरै