नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासकाे मत पाएपछिका तस्विरहरु

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईको विश्वास प्राप्त गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २६३ मध्ये १ सय ८८ सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मत दिएका थिए भने विपक्षमा ७४ मत परेको छ ।

Global Ime Bank

त्यस्तै नेमकिपाले तटस्थ मत दिएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको मत सदनको बहुमत भएकाले विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस, एमालेका साथै जसपा नेपाल, जसपा , जनमत पार्टी, लोसपा लगायतका दलले साथ दिएका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले बिपक्षमा मत दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा चौथो पटक विश्वासको मत पाएपछि सांसदहरुले उनलाई फुल माला र खादाले बधाई दिएका छन् । 



प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो,  थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।
५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले...