सरकारको आदेशमा रविलाई फसाउन नमान्दा चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्तामाथि छानबिन !

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथिको संगठित अपराधको कसुरमा जोडेर मुद्दा अभियोजन नगरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्तामाथि छानबिन थालिएको छ ।

लामिछानेको सहकारीमा संलग्नता नदेखिएकाले उनीमाथि संगठित अपराधमा कानुनीरुपमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै मंगलबार उनले अडान लिएका थिए ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयले हिजो साँझ नै काज सरुवाको पत्र पठाइएको थियो । 

लामिछानेलाई अन्य जिल्लामा संगठित अपराध पनि जोडिएकाले चितवनमा पनि कुनै पनि हालतमा संगठित अपराधको मुद्दा पनि जोड्न महान्याधिवक्ताको कार्यालयले अन्तिम समयमासम्म पनि दबाब दिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवन स्रोतकाे भनाई छ। 

तर जिल्ला न्यायाधिवक्ता लईँटेलले संगठित अपराधमा अभियोजन गर्न कानुनी आधार प्रमाण नपुग्ने भन्दै महान्याधिवक्ता कार्यालयको दबाब अटेर गरेका थिए । लुइँटेललाई महान्याधिवक्ताको कार्यालय तानेर चितवनमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलमा कार्यरत रवि न्यौपानेलाई पठाइएको छ ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु सामान्यतया २ वर्ष एउटा कार्यालयमा रहने भएपनि रवि लामिछाने विरुद्ध निर्देशन अनुसारको अभियोजन नगर्दा लुँइटेललाई १५ महिनामानै काठमाडौ तानिएको हो ।

आज बिहानै काठमाडौ आएका लुइँटेलमाथि महान्यायधिवक्ता कार्यालय छाननिब सुरु गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार जिल्ला न्यायायाधिवक्ता लुईँटेलमाथि छानबिन गर्न  नायव महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार जिल्ला न्यायाधिवक्ता लुँईटेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशन अटेर गरेपछि हिजोनै छानबिन समिति बनाइएको थियो । 

समितिमा उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहयायाधीवक्ता इश्वरीप्रसाद ढकाल र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधीवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य सदस्य रहेका छन् ।