सुरू नहुँदै बन्द भयो चन्द्रपुरको चार्जिङ स्टेसन

चन्द्रपुर । चन्द्रपुर नगरपालिकामा निर्माण गरिएको बिधुतीय सवारी चार्जिङ सेन्टर बन्द भएको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी जमिनमा  विद्युतीय सवारी चार्जिङ सेन्टर निर्माणको अनुमती दिएकाे थियाे । 

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले दिएको जानकारी अुनसार पालिकाले जिल्लाको रामलाल साझेदारी वनअन्तर्गत चाँदी नदी किनारको पूर्व-दक्षिण दिशामा रहेको बलेरी सेक्टरको जमिन हडपेर चार्जिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा लगाएको थियो ।  तीन करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको उक्त चार्जिङ सेन्टर निर्माण गर्न ‘एनके थापा कन्स्ट्रक्सन’ काठमाडौंले दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण स्वीकृति पाएको थियो ।  

ठेकेदार कम्पनीले उक्त स्थानमा निर्माणको कार्य नजिकै रहेको चादेखोलाको ग्रेबल र बालुवाबाट गरेको थियो ।   उक्त स्थानमा निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि नगरपालिकाले डिभिजन वन कार्यालयदेखि उत्तरतर्फ रहेको सरकारी वनको जमिनमा चार्जिङ सेन्टर शिलान्यास गर्न लागेको थियो ।

सो स्थानमा विवाद भएपछि पालिकाले बलजफ्ती बलेरी सेक्टरको जमिनमा निर्माण गर्न लगाएको थियाे । डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका  शैलेन्द्र मिश्राले उक्त स्थानमा निर्माणका लागि वन कार्यालयले अनुमति नदिएको बताए । 

नियमानुसार  भोगाधिकार लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएपनी मेयर संजय काफ्लेकाे दबाबमा  चार्जिङ सेन्टरको काम अघि बढाईएको स्थानीय बताउँछन् ।  निर्माण गर्नुअघि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरी प्रतिवेदनसहित जमिन उपभोगको लागि मधेश प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ​मधेश प्रदेशबाट प्रक्रिया पूरा भएपछि सङ्घीय मन्त्रालयको अनुमतिपछि मात्र निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधान वन ऐन २०७६ को दफा ४२ मा उल्लेख छ । 

डिभिजन वन कार्यालयले सोही दफा उल्लेख गरी २०७९ चैत २० गते चलानी नम्बर १०७६ को पत्र नगरपालिकामा पेश गरेको छ । तर नगरपालिकाले पत्रको बेवास्ता गरी चार्जिङ सेन्टर निर्माणलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

नगर प्रमुख सञ्जय काफ्लेले चार्जिङ सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको जमिनको स्वामित्व कोसँग छ, त्यो यकिन नभएको तर राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ सार्वजनिक जमिन उपयोग गर्ने अधिकार नगरपालिकासँग रहेको बताउँदै आएका छ्न्। 

मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘इनोभेटिभ पार्टनरशिप फण्ड’ र चन्द्रपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा करिब साढे पाँच कठ्ठा सरकारी जमिनमा निर्माण भएको  उक्त चार्जिङ सेन्टरबाट एक पटकमा चार वटा चारपाङ्ग्रे गाडी, तीन पाङ्ग्रे अटो छ वटा र दुई पाङ्ग्रे सवारीको पाँच वटा चार्जिङ प्वाइन्ट रहने बताइएको थियाे । तर

औपचारीक उद्घाटन नहुदै बन्द हुनुले कमसल सामाग्री प्रयोग गरेर निर्माण गरिएकाे हुन सक्ने स्थानीयकाे गुनासाे छ ।