नेभिगेशन
सबै कुरा

पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता

काठमाडौँ । पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको गौशालास्थित धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विसं २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहतमा आएको हो । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्वहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

Dish home
City Express

अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको atfP । यससँगै कोष र समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ । अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई पैसा क्षेत्रफल र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को चार रोपनी दश आना क्षेत्रफल गरी जम्मा  नौ रोपनी नौ आना जग्गा कोषमै फिर्ता भएको सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिए . 

“वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि पशुपतिनाथको स्वामित्को धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिनेछ,” उनले भने] । 

पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक रु ५१ हजार तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र पशुपतिनाथमा छाडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो । 

मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको थियो । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि जर्सी गाई पालेर दुध बेच्दै आएको थियो । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटा सटर मासिक रु ३५ हजारसम्ममा भाडामा लगाएको थियो । 

सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको कोषले जनाएको छ । कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरीको पालामा यो सम्झौता भएको थियो । स्वार्थ बाझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएकामा स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका थिए । 

सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक रु ५१ हजार कोषलाई बुझाउँदै आएको थियो । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सदस्य सचिव थापाले अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतमा २८ गतेदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने

यसअघि गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम...
एमालेको युवा संघले काठमाडौँमा मोटरसाईकल र्याली गर्न नपाउने

एमालेको युवा संघले काठमाडौँमा मोटरसाईकल र्याली गर्न नपाउने

नेकपा एमालेनिकट युवा संघले काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निकाल्न नपाउने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सूचना जारी गर्दै याली, जुलुश, धर्ना, सभा र प्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमलाई रोक लगाएको...
दसैँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने

दसैँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने

“न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः००...
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।